सभासद आणि वर्गणी

सभासद आणि वर्गणी यांचा अन्योन्य संबंध वरवर पाहणाच्या सहज लक्षात येण्यासारखा आहे. जितके अधिक सभासद तितकी सभा लोकोपयोगी तिचे उत्ननहि सापेत: उत्पन्न उन्नयन अधिक, असें अनुमान सामान्य जन काढतात. थोडे जाउन याची यथार्थता पाहूं या. इंदूरच्या मराठी भाषिकांची लोकसंख्या 80,000 मानतात. या भाषिकात 40 टक्के साक्षरता गृहीत धरूं म्हणजे 32,000 लोक साक्षर आहेत असा तर्क निघूं शकतो. या 32,000 चींच पांच माणसे प्रति कुटुंब असता तर सभासद संख्या 3200 असती. पण 73-74 त ती होती 1091 ! यावरून वर्गणीदार वाढविण्याला बराच वाव आहे, हें स्पष्टपणें जाणवतें.

सभेच्या पहिल्या वर्षगाठीपासून आज 60 व्या वर्षापर्यत प्रत्येक वार्षिक वृत्तांतात चिटणीस आवर्जून सांगतात सभासद वाढले पाहिजेत. असलेल्या सभासदाने एक तरी नवीन सभासद मिळवून दिला पाहिजे. पण ह्या विनंतीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही ! 1916 त 40 सभासद होते. आज 1091 आहेत. म्हणजे 60 व्या वर्षात 27 पट प्रगति झाली, पण वरील, अपेक्षेच्या मानाने ती फारच तोकडी वाटते. प्रथम वर्षी वर्गणीच्या मोबदल्यात वर्गणीदारास केवळ व्याख्यानेच ऐकाव यास मिळत. तीहि सभेच्या मालकीच्या घरां नसंत. आता व्याख्याने सभेच्या मालकीच्या दिवाणखान्यात आवश्यकतेनुसार विजेच्या विपुल प्रकाशात, पंख्या-खालीं, भारतीय पध्दतीच्या बैठकीवर होतात. वाचनालय हवेशीर, भरपूर प्रकाश व अद्यावत् वृत्तपत्रे यांनी सुसज्ज व समृध्द आहे. ग्रंथालयात मागणीप्रमाणे ग्रंथ घ्यायला, द्यायला दोन ग्रंथपाल तयार आहेत. सोयींत नि: संशय वाढ झाली आहे. पण वर्गणीचे सरासरी उत्पन्न मात्र सामान्यत घटलें आहें. एक आराखडा पहा-

कालावधि    एकंदर वर्गणीदार संख्या    प्रत्यक्ष वसुली    प्रति सभासद सरासरी वार्षिक वर्गणी

1) 1915-1928        459                    1411.25                3-77
2) 1930-1938        929                    3207.25                3-40      
3) 1939-1947        3329                  9324.00                2-80
4) 1949-1958        4895                  9141.00                1-80
5) 1959-1968        8864                  10904.90              1-23

पहिल्या दोन भागात प्रति सभासद प्रति वर्ष वर्गणी रू. तीन पेक्षा अधिक दिसते. हे कसे ? असा साहजिक प्रश्न उभा राहतो. या दोन भागांत वर्गणीदारांची एकंदर संख्या कमी. आश्रयदाते व आजीव सभासद यांची भक्कम रकम सरासरी वाढवते. त्यामुळे सरासरी वार्षिक तीन रूपये याहून अधिक दिसते. कालांतराने ह्या प्रथम दोन वर्गांची वर्गणी शाश्व्त निधींत जमा होऊं लागली. पुढील तीन भागात वसूल वर्गणी घसरगुंडीला लागली. उपांत्य भागात ती पूर्वीच्या अर्धी तर अंत्य दशकात ती पूर्वीच्या जवळ जवळ 1/3 वर आली. कां ? वर्गणीदार म्हणतात वसूलनवीस घरीं येत नाहीं. वर्गणी वसूलनवीस होते तेव्हां ते म्हणत, सभासद घरीं भेटत नाहीत, भेटले तर आज नाहीं, मग या असे सांगतात. किती वेळा जायचे ? आमच्या खेपांच्या मानाने आम्हाला काय मिळते ? कांहीं दिवस ही त्यांची मिळकत वसुलीवर प्रतिशेकडा सव्वा सहा रूपये असे. ही कमिशन पध्दती त्यांना परवडेना. पगारी पध्दत प्रयोगात आणून पाहिली. त्यात असे दिसले की बांधलेला पगार तर द्यावा लागणारच. वसुली मात्र कमी. कमीची कारणे वर प्रमाणेच कायम वसुली व वेतन खर्च बरोबरच किंवा व्ययच अधिक. असा हा आतबट्टयाचा व्यापार !

वर्गणीदारांस विनंती करावी, कृपा करून पुस्तक घ्यायला येता तेव्हां वर्गणी जमा करा! तर कारकून भेटत नाहीं व बाकी किती ती थोड्या वेळात कळत नाहीं. किती खेपा घालायच्या, किती वेळ गमवायचा असे वर्गणीदारांचे गाच्हाणें ! वर्गणी रजिस्टर ठेवणाच्यांनी कोणाची वर्गणी बाकी अमानतीपेक्षा अधिक किंवा जवळ येऊ लागली हे ग्रंथपालाकडे कळवावे तर काम वाढते. किती वर्गणीदारांकडे असें लक्ष पुरवायचे ? वर्गणी हिशेब व पुस्तकांची देवघेव यांचा मेळ हवा, संयोजन हवे सामान्यत पुस्तक ठराविक मुदतीकरता ग्रंथालयातून दिले जाते. मुदत तर संपली पुस्तक तर परतविले नाही. अशांची नांवे फलकावर लावावी. मागले पुस्तक येई पर्यत त्या सभासदाची पुस्तक देवघेव बंद ठेवावी. ग्रंथाली वाढलेले काम करू शकले तरी अनियमित वर्गणीदारांकडून पुस्तक व वर्गणी वसुली कार्यालयातून व्हायची येथेही मेळ व संयोजन आवश्यकच.

वर्गणीची थकबाकी व दिलेल्या अनुपलब्धी यांना आळा घालायचा असला तर या सर्व कार्यकर्त्यांनी, ग्रंथालय प्रमुखांनी कंबरी कसल्या पाहिजेत. हिशेब तपासनीसांनी, नोंदलेल्या वर्गणीदारांच्या मानाने अपेक्षित वर्गणी किती होती व प्रत्यक्ष ती किती आली, कमी कां आली, याचा तपशील मागितला पाहिजे. ग्रंथांचा व ग्रंथ नोंदलेल्या यादीचा मेळ - फिजिकल स्टाक टेकिंग - वर्षातून एकदां तरी झालाच पाहिजे . यावर होणारा व्यय हा आवश्यक समजला पाहिजे.

सभेने असे कार्य दोनदा केलेले दिसते. एकदां सन 1947 त-तेव्हा 267 वर्गणीदार पटावरून काढावे लागले. 2451 रू. थकबाकी खर्ची घालावी लागली ! 1949 च्या वार्षिक वृत्तांतात थकबाकीमुळें 28 वर्गणीदार कमी झालेले दिसतात व थकबाकी दोनशे साडे अट्ठयाऐशी रूपये दिसते. म्हणजे सरासरी सव्वादहा रूपये थकबाकीमुळें कमी केलेल्या प्रति वर्गणीदाराकडे राहिले ! 1943 ते 1949 पर्यतचे चिटणीस श्री वि. ह. आपटे, श्री गो. मुंशी, वा.शि.मोघे, ए.स.गंधे व ग. रा. खंडकर यांचे परिश्रम उल्लेखनीय आहेत. हे थकबाकी घटविण्याचे सुकार्य पुढें चालू राहते तर थकबाकी परत येण्याची शक्यता होती ! समय चूक पुनि का पछतावै ? हे सभासद कमी करण्यापूर्वी त्यांनीं पुस्तक नेले असल्यास, ते परत करण्याची व थकलेली वर्गणी जमा करण्याची सूचना व मुदत दिली गेली होती. त्यानंतर ही यादी कार्यकारी मंडळापुढें सभासदत्व बरखास्त करण्यास्तव ठेवण्यांत आली.

1952 त 29 सदस्यांचे सभासदत्व कमी केले असा उल्लेख येतो. 1963-64 पर्यत सभासद संख्येत एकंदरीत वाढ दिसते . जे सभासद इहलोक सोडून गेले किंवा ज्यांनी राजीनामा दिला त्यांच्याच संख्येचा उल्लेख कमी झालेल्यांत दर्शविला आहे. थकबाकीचा उल्लेख नाही. 1964-65 च्या अहवालांत 30-7-65 च्या बैठकीत वर्गणीची बरीच थकबाकी असलेल्या सभासदांची नांवे खारीज करण्याचा निर्णय कार्यकारी मंडळास अगदी ना.इला.जाने व मोठ्या जड अंत: करणाने घ्यावा लागला, असा निर्देश सापडतो. 31-3-65 ला सभासद संख्या 1178 होती. 1966 त ही संख्या 480 वर ढासळली. 598 सभासद खारीज झाले असें ध्यानात येतें. मागल्या अशा प्रसंगी थकबाकी किती खर्ची पडली ते स्पष्ट होते . वर्गणीदारांस लक्षवेधी सूचना व वसूल भरपाईकरता मुदत दिली होती. या खेपेस फडणीस श्री वि.ब.देशपांडे यांचे अविरत श्रमही अनियमित सभासद संख्या नजरेस आणून द्यायला कारणीभूत झाले. सभासद संख्या, अपेक्षित वर्गणी व प्रत्यक्ष वसूल वर्गणी यांचा निदान वार्षिक आढावा घेणे कार्यालयास व हिशेब तपासनीसास आवश्यक आहे. नाही तर तिसच्यांदा ही अवाढव्य थकबाकी व अशा वर्गणीदारांडे राहतील ती पुस्तकें, ऐन खर्ची घालण्याचा दुर्धर प्रसंग सभेवर  ओढवेल.

गेल्याचा शोक फुका ! मराठी समाजाशी दैनंदिन नित्य संपर्क या ग्रंथालय वर्गणीदारांमार्फत व वाचनालय वाचकांमार्फत साधता येतो. त्यांची मते, सोयी गैरसोयी, सर्व मराठी समाजभर पसरतात. त्याचा बरा वाईट परिणाम सभेवर होतो. वर्गणी सभेचा स्थायीभाव आहे. वर्गणीदार सभेचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या मतांवर कार्यकर्त्यांची निवडणूक अवलूंबन असते. वर्गणीदारांचे व कार्य - कर्त्यांचे सामंजस्य फार आवश्यक आहे. नि: स्वार्थ सेवेने, कार्यकर्ता वर्गणीदारांस प्रिय होतो. वाढत्या वर्गणीने व सभासद संख्येने सभेस स्थैर्य व समृध्दि लाभते.

आतां संस्था वर्गणीवर अवलंबून नसली तरी सभासदांची वाढती संख्या व त्यांची वर्गणी सभेला भूषणावह आहे. जबाबदारी ओळखून नियमितपणे वर्गणी जमा करण्या सभासदांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

सभासद

1915 साली संमत झालेल्या पहिल्या घटनेनुसार सभेचे उद्दे'; मान्य असल्यास कोणाही व्यक्तीस कार्यकारी मंडळाच्या अनुमतीनें सभासद करता येई. सभासदांचे तीन प्रकार होते-

1. आश्रयदाते :- पांचशें व अधिक रकमेची देणगी एकदम देणारे ;
2. तहहयाते सभासद :-एकदम निदान रू. 100 देणगी म्हणून देणारे ;
3. साधारण सभासद :- (अ) प्रतिवर्षी रू. 12 देणारे, (ब) प्रतिवर्षी रू. 6 देणारे, (क) दरसाल रू. 3 देणारे, दर तिमाहीची वर्गणी आगाऊ जमा करणें आवश्यक होते.

1927 सालच्या संशोधित घटनेंत सभासदांचे वर्ग पूर्वीप्रमाणें तीनच राहिले पण सवलती वाढल्या.

1. आश्रयदाते :- एकदम रू. 250 ---किंवा त्याहून अधिक  रकम देणारे ;
2. तहहयात :- एकदम किंवा रू. 25 --- वार्षिक किस्तीनें रू. 100 --- किंवा त्याहून अधिक रकम देणारे ;
3. साधारण सभासद पूर्वीप्रमाणेंच.

या शिवाय “सन्माननीय सभासद” असा नवा वर्ग जोडण्यात आला. मराठी भाषेसंबंधांत उल्लेखनीय कार्य करणा-या किंवा साहित्य सभेला विशेष प्रकारचें साह्य करणा-या मध्यहिंदुस्थानांतील व्यक्तीस साधारण सभेच्या अनुमतीनें या वर्गाचा सभासद करून घेण्याची तरतूद करण्यांत आली. अशा सभासदांना मतदानाचा अधिकार नसे.

1938 मध्यें स्वीकृत झालेल्या घटनेंत दर वर्षी रू. चोवीस देणा-या “विशेष सभासद” या वर्गाची भर पडली. तसेंच वरील दोन वर्गासाठी रोख रकमे ऐवजी तेवढ्याच किंमतीची पुस्तकें वा उपयुक्त वस्तू देऊन सभासद होता येईल अशी सवलत देण्यांत आली. बारा महिन्याहून अधिक थकबाकी असणा-या सभासदांची नांवे पटावरून कमी करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळास देण्यांत आला.

1948  साली सभासदांचे वर्ग वाढविण्यांत आले ते येणेप्रमाणें :-
1. उपकर्ते :- एकदम रू. 101 किंवा अधिक देणारे ;
2. आश्रयदाते  :- एकदम किंवा तीन वर्षांत रू. 500 वा अधिक देणारे ;
3. आजीव :- एकदम किंवा तीन वर्षांत रू. 250 वा अधिक देणारे ;
4. साधारण सभासद :- वार्षिक रू.12 देणारे ;
5. साधारण सभासद :- वार्षिक रू. 6 देणारे ;
6. साधारण सभासद :- वार्षिक रू. 3 देणारे ;
7. हितैषी :- सभेविषयी आस्था असलेले इंदूरबाहेरील वार्षिक रू. 1 देणारे “सन्माननीय सभासद” हा वर्ग तसाच कायम ठेवण्यांत आला.

1964 सालच्या घटनेंत दिसून येणारा ढळक बदल म्हणजे सभासद आवेदनपत्रावर दोन सभासदांची शिफारस आवश्यक करण्यांत आली. तसेंच आजीव सभासदांचे पोटवर्ग करून वर्गणी रू. 101/- ते 250/- ठेवली गेली. वर्ग 4, 5, 6 यांची मासिक वर्गणी अनुक्रमें रू. 120, रू. 60 व रू. 30 निश्चित केली गेली ; व या वर्गाच्या सभासदांस अनुक्रमे 3,2 व 1 पुस्तक ग्रंथालयांतून वाचण्यासाठी नेण्याचा अधिकार देण्यांत आला.

प्रतिपुस्तक रू. 3/- व मासिकासाठी रू. 1/- अमानत ठेवाण्याचा नियम देखील या वर्षापासून लागू करण्यांत आला. सभासद-अमानती इतकी वर्गणी थकल्यास सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यांत आली.

यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे 1972 मध्यें अमलांत आलेल्या घटनेंत वर्ग 4-5 व 6ची वर्गणी अनुक्रमें मासिक रू. 1-50, रू. 0-75 व रू. 0-50 करण्यांत आली आहे. बाकी सर्व पूर्ववत् राहिलें.

सभासदांचे अधिकार

साठ वर्षाच्या कालावधींत याही बाबतींत परिवर्तन झाल्याचें दृष्टोत्पत्तीस येते. प्रारंभी तीन महिन्यांहून अधिक कालाची वर्गणी बाकी असणा-या सभासदास कोणत्याही साधारण या अन्य सभेंत मत देण्याचा अधिकार नसे. 1938 त हा कालावधि तीन वरून सहा महिन्यांवर आला.

1948 मधील घटनेंत सभासदांचे अधिकार बरेच स्पष्ट करण्यांत आले. साधारण व विशेष सभेस हजर राहणें, चर्चेत भाग घेणें, ठरावावर मत देणें, स्वत: ठराव मांडणें, नियमानुसार कागदपत्र पाहतां येणें, ग्रंथालयाचा उपयोग करणें, असे अधिकार ज्यांचें नांव पटावर निदान सहा महिने असेल व ज्याकडे सहा महिन्याहून अधिक वर्गणी थक बाकी नसेल अशा सभासदांस देण्यांत आले. निवडणुकीस उभे राहण्यासाठीं एक वर्षाहून अधिक काल नांव पटावर असणें आवश्यक करण्यांत आलें ; तसेंच सभेच्या वैतनिक कर्मचा-यात निवडणुकीस उभे राहतां येणार नाही असा नियम करण्यांत आला.

1964 मध्यें वर्गणी थकबाकी तीन महिन्यांहून अधिक अवधीची नसेल तरच अधिकाराचा उपयोग करतां येईल असें घटनेंने स्पष्ट केलें.

सभेची विशेष सभा आमंत्रित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार देखील  सभासदांना घटनेने बहाल केला आहे. सुरवातीला अशी लेखी मागणी करणा-यांची किमान संख्या 25 असली पाहिजे असा नियम होता. पुढें सभासद संख्या वाढल्यानें ही किमान मर्यादा 50 पर्यंत वाढविण्यांत आली. 1964 मध्यें झालेलें लक्षणीय परिवर्तन म्हणजे वरील अधिकाराचा दुरूपयोग होऊं नये यासाठीं केलेली तरतूद. मागणीनुसार एक महिन्याच्या आंत सभा बोलवणें कार्यकारी मंडळासाठीं अपरिहार्य होते. पण अशी सभा गणसंख्येच्या अभावी स्थगित झाल्यास तिच्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्याचें उत्तरदायित्व् मागणी करणारांवर राहील आणि त्यांनी तशी भरपाई न केल्यास त्यांचें सभासदत्व रद्द होईल व त्यांना नव्यानें सभासद होतां येणार नाहीं असा स्पष्ट खुलासा करण्यांत आला. 1972 सालच्या घटनेंत विशेष सभेची मागणी करणारांसाठी रू. 50/- अमानत ठेवणें अनिवार्य करण्यांत आलें. शेष नियम पूर्वीप्रमाणेंच राहिलेत.